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अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी दर के मुद्दे पर स्पष्टीकरण
मीडिया के कुछ भागों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी दर के मुद्दे पर रिपोर्टें आई हैं। ऐसा कहा गया है कि हैंड सेनिटाइज़र पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लिया जा रहा है। सैनिटाइज़र साबुन, एंटी-बैक्टीरियल तरल पदार्थ, डेटॉल आदि जैसे कीटाणुनाशक हैं जिन पर जीएसटी व्यवस्था के...
more... तहत 18 प्रतिशत की मानक दर लगती है। विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद द्वारा तय की जाती हैं जहां केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें एक साथ विचार-विमर्श करती हैं और निर्णय लेती हैं।
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अटल इनोवेशन मिशन ने कोविड-19 समाधान के साथ स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए मंत्रालयों, साझीदारों के साथ टीम बनाई
जहां कोविड-19 महामारी और आर्थिक शटडाउन विश्व अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं, नीति आयोग का प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) कोविड-19 के नवोन्मेषी समाधानों के साथ स्टार्टअप्स की सहायता करने तथा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में और मदद करने के लिए मंत्रालयों, साझीदारों के साथ टीम बनाने के द्वारा देश भर में उद्यमशील भावना को ऊंचा बनाये रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। इस संबंध में, एआईएम ने कल वर्चुअल कोविड-19 डेमो दिवसों की एक श्रृंखला- जोकि कोविड-19 नवोन्मेषणों के साथ संभावित स्टार्टअप्स की पहचान करने तथा देश भर में सॉल्यूशंस की तैनाती करने तथा उन्हें और बढ़ाने में मदद करने की एक पहल है - का समन्वय तथा समापन किया। इस पहल को मंत्रालयों, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), स्टार्टअप इंडिया, अग्नि सहित अन्य सरकारी निकायों की साझीदारी में लॉन्च किया गया। उपचारात्मक, बचाव संबंधी तथा सहायता संबंधी समाधानों सहित वर्गों के एक विविध समूह से 1000 से अधिक कोविड-19 संबंधित स्टार्टअप्स के मूल्यांकन के दो दौर किए गए जिसमें से वर्चुअल कोविड डेमो दिवसों के लिए 70 से अधिक स्टार्टअप्स का चयन किया गया। ये स्टार्टअप्स वित्त पोषण, निर्माण क्षमताओं की सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला तथा संभार तंत्र और सही वेंडरों और संरक्षकों की पहचान के रूप में सहायता प्राप्त करेंगे।
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श्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में मजबूत साझा हितों की बदौलत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में आई अभूतपूर्व प्रगाढ़ता को रेखांकित किया
भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक 14 जुलाई 2020 को टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री श्री विल्बर रॉस ने संयुक्त रूप से की। वाणिज्य मंत्री श्री विल्बर रॉस ने विशेषकर कोविड-19 महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भागीदारी एवं पहल करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री गोयल, सह-अध्यक्षों और सीईओ फोरम के सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह महामारी फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण एवं संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) के क्षेत्र में सहयोग के जरिए दोनों देशों को और करीब लाने का एक अवसर भी है। श्री गोयल ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में मजबूत साझा हितों की बदौलत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में आई अभूतपूर्व प्रगाढ़ता को फिर से रेखांकित किया। उन्होंने दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं में छोटे व्यवसायों के विशेष महत्व और इस सेक्टर में रोजगार एवं कौशल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने फोरम से कोविड काल के बाद की दुनिया में एक नया मार्ग प्रशस्त करने के कार्य में अग्रणी बनने का आग्रह किया।
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सीबीएसई के दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित, त्रिवेंद्रम क्षेत्र का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आज दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। त्रिवेंद्रम ने 99.28% पास प्रतिशत के साथ सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके बाद चेन्नई क्षेत्र 98.95% के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बेंगलुरु 98.23% पास प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। परीक्षा में कुल 18,73,015 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 17,13,121 छात्र पास हुए। इस साल कुल 91.46 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं।
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केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। यह अभियान 125 दिन तक जारी रहेगा और इसमें 11 विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 25 कार्यों को पूरा करने के लिए चिन्हित किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार का प्रयास कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में घर लौटे मजदूरों के लिए उनके मूल निवास स्थान पर ही रोजगार की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि अभियान न केवल प्रवासियों बल्कि प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर रहा है। इससे उन्हें रोजगार मिलने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और गांवों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और आजीविका के अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने अभियान को और तेज करने तथा अधिकतम बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया।
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श्री किरेन रिजिजू ने राज्यों से एनवाईकेएस, एनएसएस स्वयंसेवकों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया
केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री किरेन रिजिजू ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया। इस बैठक का आयोजन दो दिवसीय सम्मेलन के पहले भाग के रूप में किया गया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 के पश्चात, खेलों की बहाली और साथ ही साथ राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के ज्यादा स्वयंसेवकों को शामिल करने के लिए आगे की रूपरेखा साझा की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवकों ने कोविड-19 के दौरान नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्वयंसेवकों की संख्या 75 लाख है और हमने अनलॉक-2 में उसकी संख्या को बढ़ाकर एक करोड़ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर चुके हैं। जैसे ही देश में स्थिति सामान्य होती है, हमारे स्वयंसेवक समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों, छोटे व्यवसायियों और अन्य लोगों के बीच जागरूकता फैलायेंगे, जो कि प्रत्यक्ष लाभ के संदर्भ में हैं और जिन्हें आत्मनिर्भर बनकर प्राप्त किया जा सकता है।
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